मेघालय में 18 की मौत: 10 साल पुरानी Mining Ban क्यों फेल हो गई और आगे क्या करना चाहिए?

बुधवार, 5 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे मेघालय के East Jaintia Hills ज़िले के Thangsku इलाके में एक illegal coal mine में dynamite blast हुआ। 18 मज़दूरों की मौत हो गई — ज़्यादातर पड़ोसी राज्य असम से आए migrant laborers थे। 8 और लोग अभी भी लापता हैं। NDRF और SDRF टीमें rescue में लगी हैं, लेकिन खदान इतनी दूर है कि district headquarters से 25 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर सिर्फ 4-wheel drive गाड़ियां ही पहुंच सकती हैं।

District police chief विकास कुमार ने AFP को बताया कि blast dynamite से हुआ, forensic जांच जारी है। Washington Post ने इस खदान को "rat-hole" mine बताया — यानी पहाड़ में बनाई गई सिर्फ 3-4 फीट चौड़ी सुरंगें, जहां न ventilation है, न safety equipment, न कोई support structure।

PM मोदी ने PM National Relief Fund से हर परिवार को Rs 2 लाख और मेघालय सरकार ने Rs 3 लाख का मुआवज़ा announce किया। कुल 18 ज़िंदगियों का मुआवज़ा: Rs 90 लाख — यानी करीब $10,800।

Rat-hole mining कोयला निकालने का एक बेहद खतरनाक और crude तरीका है जो सिर्फ मेघालय में होता है। मज़दूर पहले एक vertical shaft खोदते हैं, फिर उसमें से horizontal सुरंगें निकालते हैं जो सैकड़ों फीट तक जा सकती हैं — चौड़ाई सिर्फ 2-3 फीट। न ventilation, न कोई reinforcement, न gas detection, न emergency exit।

Drishti IAS के मुताबिक, इन खदानों में collapse, flooding, और gas explosion का खतरा हमेशा बना रहता है। मज़दूरों को respiratory diseases, silicosis, और जानलेवा चोटें लगती हैं। Impulse NGO Network की 2010 की report में पता चला कि सिर्फ Jaintia Hills में 70,000 बच्चे coal mines में काम कर रहे थे — सब 16 साल से कम उम्र के।

मेघालय की खास बात यह है कि यहां coal mines कभी nationalize नहीं हुईं। Constitution का Sixth Schedule tribal communities को ज़मीन और उसके नीचे की minerals का मालिकाना हक देता है। 1973 का Coal Mines Nationalization Act, जिसने पूरे भारत में coal mines सरकार के अधीन कीं, ने मेघालय को छूट दी थी। यानी कोई भी ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन पर खदान खोद सकता है।

17 अप्रैल 2014 को National Green Tribunal (NGT) ने मेघालय में rat-hole mining पर ban लगा दी। Supreme Court ने जुलाई 2019 में इसे बरकरार रखा। मकसद था environment बचाना और मज़दूरों की जान बचाना। 10 साल बाद, data देखिए:

Data साफ बता रहा है। Meghalaya High Court की एक panel ने 2024 में पाया कि ban के 10 साल बाद भी सभी 26,000 rat-hole mines चालू हैं। खुद CM Conrad Sangma ने माना कि राज्य को हर साल Rs 700 करोड़ royalty revenue का नुकसान हो रहा है — यह पैसा अब पूरा illegal operators की जेब में जा रहा है।

भारत में यह pattern पहली बार नहीं दिख रहा। देखिए दूसरी bans का क्या हुआ:

Pattern एक ही है: blanket ban demand को खत्म नहीं करती — oversight को खत्म करती है। The Wire ने बताया कि NGT ने एक loophole छोड़ दी — "पहले से निकाले गए" coal को transport करने की इजाज़त — जिसका इस्तेमाल नई mining को cover करने के लिए होने लगा। Economic and Political Weekly के मुताबिक, ban के 5 साल बाद भी coal business पूरी तरह चालू था, हज़ारों overloaded trucks Shillong-Guwahati highway पर दिखते थे।

Scroll.in की investigation में एक और बड़ी बात सामने आई: illegal mining सिर्फ रोज़ी-रोटी की मजबूरी नहीं है — coal mafia का डर भी लोगों को mining करने पर मजबूर करता है। एक police sub-inspector और एक officer-in-charge जिन्होंने illegal coal transportation रोकने की कोशिश की, रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। Activists को death threats मिलते हैं।

जैसा कि International Institute for Sustainable Development (IISD) ने दुनिया भर में ऐसी bans का study करने के बाद कहा: "Prohibition और criminalization effective नहीं रही और sector को manage करने में कोई meaningful progress नहीं हुई।"

यह वो uncomfortable हिसाब-किताब है जो India के policymakers को देखना ही होगा:

10 साल में राज्य ने सिर्फ 147 लोगों को alternative livelihood की training दी — एक ऐसी industry में जहां हज़ारों लोग काम करते थे। इसी बीच, भारत का अपना District Mineral Foundation (DMF) — यानी mining royalty से mining-affected communities के लिए fund — nationally Rs 82,370 करोड़ collect करता है। लेकिन क्योंकि मेघालय में mining illegal है, राज्य DMF में न कुछ देता है, न कुछ पाता है।

सीधी बात: मरने वालों को मुआवज़ा देना सरकार के लिए आसान और सस्ता है, बजाय जीवित लोगों के लिए रोज़गार बनाने के। Rs 90 लाख 18 ज़िंदगियों के लिए — जबकि Rs 700 करोड़ सालाना revenue से schools, hospitals, safety equipment, और job training सब fund हो सकती थी।

Colombia ने illegal miners को legal बनाने के तीन रास्ते दिए: operating contracts, formalization subcontracts, और mining areas का titling। Ghana — Africa का पहला देश जिसने 1989 में artisanal mining को legitimate livelihood माना — ने licenses, cooperatives, और technical support का system बनाया। दोनों देशों ने पाया कि miners को formal economy में लाना उन्हें underground भेजने से ज़्यादा effective है। (IMPACT, World Bank)

Australia की Gulkula Mining Company दुनिया की पहली Indigenous-owned और operated bauxite mine है। Canada में mining companies और Indigenous communities के बीच 520+ formal agreements हैं जो employment, revenue sharing, environment protection, और cultural heritage cover करते हैं। UN का Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle यह guarantee देता है कि Indigenous communities को अपनी ज़मीन पर mining रोकने का अधिकार भी है — और फायदा उठाने का भी। (ICMM, OECD)

मेघालय में Sixth Schedule पहले से tribal communities को ज़मीन और minerals का मालिकाना हक देता है। Framework तैयार है — बस इसे formal tribal mining cooperatives में बदलना है जिसमें सरकारी safety oversight और transparent revenue sharing हो, बजाय पूरी तरह ban लगाने के।

Bolivia की Kantuta Gold Mining Cooperative 1984 में 30 manual miners से शुरू हुई। अगले दशक में credit और technical support मिलने से operations mechanize हुए, technical staff hire हुआ, और यह एक sustainable employer बन गई। Cooperative model इसलिए काम किया क्योंकि miners को ownership मिली, resources pool हुए safety equipment के लिए, और government oversight का legal framework बना बिना रोज़गार खत्म किए। (Atlantic Council)

आज IoT-based safety technology ने mine monitoring को बहुत सस्ता बना दिया है। Smart helmets जिनमें gas detection sensors (methane, CO, H2S) लगे हों, real time में miners और ऊपर की team को alert कर सकते हैं। Low-cost wireless sensor networks छोटी खदानों में ventilation monitor कर सकते हैं। PMC में published research बताती है कि ये technologies छोटे operations के लिए भी viable हैं। सरकार licensed small mines को basic safety kits subsidize कर सकती है — हर हादसे के बाद दिए जाने वाले मुआवज़े से यह बहुत सस्ता पड़ेगा।

Global evidence और India के अपने institutional tools के आधार पर, यह 5-point framework सबके interests balance करने की कोशिश करता है — tribal communities, मज़दूर, राज्य सरकार, और environment:

मेघालय ने अपनी पहली scientific coal mine Saryngkham में March 2025 में शुरू की — ban के 11 साल बाद। अभी तक सिर्फ 3 sites approve हुई हैं। अगर illegal economy को regulated economy से replace करना है तो speed बहुत बढ़ानी होगी।

5 फरवरी के blast के बाद, Meghalaya High Court ने state officials को summon किया और strict monitoring, regular patrolling, और errant officials के खिलाफ action का आदेश दिया। Union Coal Minister G. Kishan Reddy ने state government से report मांगी और illegal mining बंद करने की अपील की।

लेकिन summons और reports पहले भी आ चुके हैं। असली सवाल यह है: क्या भारत हर बार tragedy → मुआवज़ा → गुस्सा → भूल जाना — यह cycle repeat करता रहेगा, या finally prohibition से regulation की तरफ move करेगा?